8th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार की तरफ 8th Pay Commission Latest News से आठवीं वेतन आयोग से जुड़ी नियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है आयोग की तरफ से की जाने वाली सिफारिश लागू होने से 50 लाख के लगभग केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर और 69 लाख के लगभग पेंशन धारी को फायदा मिलेगा वेतन आयोग से जुड़े नियम और शर्तों को अलग-अलग मंत्रालय हो राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ लंबी बातचीत के आधार पर तय किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिश से 18 महीने के अंदर जमा करनी होगी।
8th Pay Commission Latest News : Overview
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| आयोग का नाम | 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) |
| गठन वर्ष | 2025 |
| लागू होने की संभावित तारीख | 1 जनवरी 2026 |
| वेतन वृद्धि | 25% से 35% तक अनुमानित |
| फिटमेंट फैक्टर | 3.68 से 3.90 गुना तक |
| लाभार्थी | केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स |
| उद्देश्य | वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार |
कब लागु होगा 8वां वेतन आयोग
एक ऐसी सरकारी समिति है जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर कर्मचारियों को वेतन में सुधार करने के लिए गठित करती है। इससे पहले सातवां वेतन 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। 8th Pay Commission Latest News अब लगभग 10 साल बाद (1 जनवरी 2026) को 8वें वेतन आयोग की बारी आई है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नें भी जनवरी से सिफारिशें लागु होने की उम्मीद जताई हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों के अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा की सिफारिश से दी जा सके।
8th Pay Commission Latest News : फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है सातवें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गए थे अब भैया आठवीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अलग-अलग अनुमानों की चर्चा है 1.92, 2.08 और 2.86 यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए तक जा सकता है
8th Pay Commission Latest News – सदस्य
चेयरपर्सन : जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस
सदस्य : (पार्ट टाइम) पूलक घोष IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर
सदस्य : (सचिव) पंकज जैन, वर्तमान पेट्रोलियम सचिव
सिफारिश देते समय कमिशन इन बातों का ध्यान रखेगा
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समझदारी की जरूरत।
- यह पक्का करने की जरूरत है की डेवलपमेंट खर्च और वेलफेयर उपाय के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो।
- नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं का बिना फंड वाला खर्च।
- राज्य सरकारों के फाइनेंस पर सिफारिश का संभावित असर जो आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ सिफारिश को अपनाती है।
- सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, अन्डरटकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूद वेतन ढांचा फायदे और काम करने की स्थितियां।
किसे मिलेगा फायदा
8th Pay Commission Latest News – इस योजना का लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि –
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- केंद्रीय अर्ध सरकारी संस्थान (PSU) कर्मचारी सेना और पुलिसकर्मी
- पेंशन धारी (सेवानिवृत कर्मचारी)
8th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार का बयान
आठवें वेतन आयोग के गठन पर सहमति बन चुकी है आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे भक्तों और पेंशन सुधारो पर विस्तृत अध्ययन करेगा इसका उद्देश्य सरकारी सेवा को और आकर्षक बनाना तथा कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Faqs)
1. 8th Pay Commission कब लागू होगा?
संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
2. क्या केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है?
जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
3. इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा?
हाँ, लगभग 30% से 34% तक सैलरी बढ़ने की संभावना है।
4. क्या पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा?
हां, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ेगी।
5. क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका लाभ लेंगे?
जी हां, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू कर सकती हैं।
